मोदी सरकार का बड़ा आदेश, बिहार-झारखंड की सीमाओं का होगा सर्वे, जानिए क्या है प्लान..?

PATNA: केंद्र सरकार ने बिहार-झारखंड की सीमाओं का सर्वे कराने बड़ा आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के तहत दोनों राज्यों के सीमांकन का जिम्मा एसओआई को दिया है। एसओआई दोनों राज्यों का भौगोलिक डाटा तैयार करेगा। सर्वेक्षण विभाग को बॉर्डर जिलों के मानचित्र और अन्य जानकारी देने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर भू-अभिलेख व परिमाप विभाग ने सभी संबंधित जिलों से नोडल पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर मांगा है।

बताया जाता है कि सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद दोनों राज्य एक-दूसरे से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) और ऑफिस रिसर्च इंटीग्रिटी (ओआरआई) डाटा साझा करेंगे। इससे दोनों राज्यों को आंतरिक सुरक्षा और खनिज पदार्थ से संबंधित जानकारी साझा करने में सहूलियत होगी। भू- अभिलेख व परिमाप विभाग की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी ने संबधित जिलों के समाहर्ताओं को इस बाबत पत्र भेजा है।

एडीएम, महेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि भागलपुर, बांका व जमुई बिहार-झारखंड सीमा से सटे हैं। झारखंड विभाजन के बाद भागलपुर में पीरपैंती और सन्हौला के बॉर्डर से सटे गांव और मौजे की सूची को ठीक करने में सर्वेक्षण रिपोर्ट से सहायता मिलेगी।