बिहार में भूदान यज्ञ कमिटी भंग, 6.48 लाख एकड़ जमीन के बंटवारे की होगी जांच; सरकार का बड़ा फैसला

बिहार की सम्राट सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का फैसला लिया है। भूदान की जमीन के वितरण में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

बिहार में भूदान यज्ञ कमिटी भंग, 6.48 लाख एकड़ जमीन के बंटवारे की होगी जांच; सरकार का बड़ा फैसला
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पटना: बिहार की सम्राट सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का फैसला लिया है। भूदान की जमीन के वितरण में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। अब तक बांटी गई जमीनों की भी जांच कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जमीन का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को मिला है या नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि भूदान आंदोलन के दौरान आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर बिहार के तत्कालीन जमींदारों ने कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास तथा आजीविका के लिए जमीन उपलब्ध कराना था।

उन्होंने बताया कि दान में मिली जमीन में से अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन का वितरण जरूरतमंदों और सरकारी आवश्यकताओं के लिए किया जा चुका है। वहीं, शेष 6 हजार 235 एकड़ जमीन भी जरूरतमंदों के बीच बांटने की योजना है। इसके अलावा करीब 14 हजार एकड़ जमीन की विशेष जांच कराई जा रही है।

बांटी गई जमीनों का भी होगा सत्यापन

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। इसलिए पहले से आवंटित जमीनों की भी जांच होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि वास्तविक लाभार्थियों को जमीन मिली है या नहीं। इसी वजह से भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है।

भूमि सर्वेक्षण के लिए 3310 पदों पर होगी बहाली

प्रेस वार्ता में मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं।

सरकार का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति पूरी करने का है। मंत्री के मुताबिक, इन नियुक्तियों से भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी आएगी। इससे जमीन से जुड़े विवाद कम करने और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।