Ayushman Bharat: आयुष्मान कार्डधारकों के लिए बड़ा बदलाव! 112 इलाज पैकेज करने की तैयारी, यूरिन इन्फेक्शन से पथरी तक का होगा उपचार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों के लिए एक अहम बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने वाले इलाज के पैकेज की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है।

Ayushman Bharat: आयुष्मान कार्डधारकों के लिए बड़ा बदलाव! 112 इलाज पैकेज करने की तैयारी, यूरिन इन्फेक्शन से पथरी तक का होगा उपचार
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NEW DELHI: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों के लिए एक अहम बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने वाले इलाज के पैकेज की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के प्रस्ताव के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेजों की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 की जा सकती है। इसमें 89 नए इलाज पैकेज शामिल करने का प्रस्ताव है।

इस बदलाव का उद्देश्य मरीजों को उनके घर के नजदीक सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। खासकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और अनुमंडलीय अस्पतालों (SDH) में ऐसी बीमारियों के उपचार पर जोर दिया जाएगा, जिनका इलाज उपलब्ध संसाधनों और प्रशिक्षित डॉक्टरों की मदद से किया जा सकता है।

किन बीमारियों का इलाज होगा शामिल?

प्रस्तावित सूची में कई आम बीमारियों को शामिल किया गया है। इनमें गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन और गुर्दे की पथरी के कारण होने वाले दर्द का इलाज शामिल है। इसके अलावा अचानक बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं के उपचार का भी प्रस्ताव है।

सर्जरी और आंखों की जांच की सुविधा भी

प्रस्तावित पैकेज में गर्भाशय निकालने की सर्जरी, बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ और लिपोमा का इलाज भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही बायोप्सी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की जांच जैसी सुविधाओं को भी जगह दी गई है।

कब से लागू हो सकता है नया नियम?

NHA सूत्रों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों से प्रस्तावित सूची पर सुझाव मांगे गए थे। राज्यों को 25 नवंबर तक अपनी राय देनी है। सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्यों को अपने यहां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों, उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर पैकेजों की संख्या में बदलाव करने की छूट होगी।

सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के कैशलेस इलाज के बदले भुगतान किया जाता है। इस राशि का इस्तेमाल दवाइयों, उपकरणों, अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकता है।