आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, अब नहीं लौटेगा, चीफ जस्टिस बोले- अब बहस बेकार

नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने फैसले को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस फैसले को सही मानते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यह एक स्थायी प्रावधान था। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित थी। अब इतने साल बाद 370 हटाने के फैसले की वैधता पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है।

अदालत ने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भंग भी हो गई थी तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह आर्टिकल 370 पर फैसले लें। इस तरह केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ था। इसके अलावा राज्य का पुनर्गठन दो केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि एक बार राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के आदेश पर फैसले ले सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रक्रिया में कोई खामी नहीं दिखती है।