राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों पर ऑनलाइन रखी जाएगी नजर, इन 145 कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरे
राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन्हें लगाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मुताबिक, वर्तमान में कुल 145 कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जिनमें से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन हो चुके हैं। शेष कार्यालयों में कैमरे को ऑनलाइन करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इस पहल के तहत मार्च 2025 से कुल 140 जिला निबंधन व 9 प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।

PATNA : राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन्हें लगाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मुताबिक, वर्तमान में कुल 145 कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जिनमें से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन हो चुके हैं। शेष कार्यालयों में कैमरे को ऑनलाइन करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इस पहल के तहत मार्च 2025 से कुल 140 जिला निबंधन व 9 प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।
विभाग के अनुसार, सभी अवर निबंधन कार्यालय में 12 से 14 और जिला निबंधन कार्यालयों में 18 से 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है। यह सभी नए सीसीटीवी कैमरे इंटरनेट प्रोटोकॉल(आईपी) युक्त हैं। इन आधुनिक कैमरों में रिमोट मॉनिटरिंग, हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, 24x7 रिकॉर्डिंग, डाटा स्टोरेज और मोशन डिटेक्शन और अलर्ट जैसी खासियत है। विभाग की ओर से पटना स्थित मुख्यालय और कुम्हरार के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी जिलों के कैमरों की मॉनिटरिंग की जाती है।
जिला निबंधन कार्यलय पटना, आरा, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार और खगड़िया में 18 से 20 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पटना सदर, रोहतास(सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी सदर, सीवान सदर और सुपौल में भी 18 से 20 की संख्या में कैमरे लगाने का काम हो रहा है।
पिछले कुछ महीनों में निबंधन कार्यालयों में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं थीं। जमीन संबंधी जरुरी दस्तावेजों और अभिलेखों की 24 घंटे सातों दिन निगरानी करने के अतिरिक्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही सभी जिला निबंधन कार्यालयों में पांच और सभी अवर निबंधन कार्यालयों में तीन प्राईवेट सुरक्षा प्रहरी तैनात किए जाएंगे।