गया, पश्चिम चंपारण में 88.72 करोड़ की लागत से बनेंगे चार नए पुल, स्थानीय लोगों को मिलेगा ये बड़ा लाभ..?
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नाबार्ड सहायता प्राप्त राज्य योजना के तहत गया और पश्चिम चंपारण जिलों में चार नए उच्च स्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है । इस पर कुल 8872.614 लाख (88.72 करोड़) रुपये खर्च होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि नदियों पर पुल बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा , सम्पर्क बढेगा और लोगों का समय बचेगा। इस पुल के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि गया जिले के इमामगंज प्रखंड में मोरहर नदी पर पकरी गुढ़िया से चौबर रोड के बीच एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 2089.801 लाख रुपये है।

PATNA : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नाबार्ड सहायता प्राप्त राज्य योजना के तहत गया और पश्चिम चंपारण जिलों में चार नए उच्च स्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है । इस पर कुल 8872.614 लाख (88.72 करोड़) रुपये खर्च होंगे।
श्री चौधरी ने कहा कि नदियों पर पुल बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा , सम्पर्क बढेगा और लोगों का समय बचेगा। इस पुल के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि गया जिले के इमामगंज प्रखंड में मोरहर नदी पर पकरी गुढ़िया से चौबर रोड के बीच एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 2089.801 लाख रुपये है।
इसी जिले के बाँके बाजार प्रखंड में मोरहर नदी पर ही एक और पुल जूरी नवाडीह गांव के पास नवाडीह से फुलवारिया रोड के बीच बनाया जाएगा, जिस पर 2107.933 लाख रुपये खर्च का आकलन है। श्री चौधरी ने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड में मनोर नदी पर पीएमजीएसवाई पथ (एल042) गोनौली से गोरारा रोड के बीच एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 2965.940 लाख रुपये तय की गई है।
इसी जिले के लौरिया प्रखंड में सिकहरना नदी पर जवाहिरपुर घाट के पास एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 1708.940 लाख रुपये की लागत आएगी। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि इन चारों पुलों का प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है।श्री चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ग्रामीण, शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को विस्तार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस के लिए लगातार काम कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पुलों के निर्माण से ना केवल आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि राज्य के दूरदराज इलाकों में विकास के द्वार खुलेंगे।