नीतीश कैबिनेट की बैठक में नौकरी-रोजगार पर बड़ा फैसला, राज्यकर्मियों का डीए भी इतना फीसदी बढ़ा

नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नौकरी-रोजगार पर बड़ा निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य कर्मियों का डीएम भी पांच फीसदी बढ़ाने को स्वीकृति दी गई। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें राज्यकर्मियों के डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही, युवाओं को एक करोड़ नौकरी-रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए तीन नए विभागों का गठन किया गया है।

नीतीश कैबिनेट की  बैठक में नौकरी-रोजगार पर बड़ा फैसला, राज्यकर्मियों का डीए भी इतना फीसदी बढ़ा
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PATNA : नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नौकरी-रोजगार पर बड़ा निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य कर्मियों का डीएम भी पांच फीसदी बढ़ाने को स्वीकृति दी गई। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें राज्यकर्मियों के डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही, युवाओं को एक करोड़ नौकरी-रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए तीन नए विभागों का गठन किया गया है।

 वहीं, तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर अब सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय कर दिया गया है। सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मियों के हित में लिया गया है। सरकारी सेवकों, पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब 252 फीसदी की जगह 257 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा, जो एक जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। वहीं, पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 फीसदी डीए मिलेगा। 

इतना ही नहीं, एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लिए संकल्पित सरकार ने तीन नए विभाग भी गठित कर दिए हैं। इसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। इसके लिए युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। तीन विभाग के खुलने से अब युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के विकास के साथ ही रोजगारपरक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है।

वहीं, राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, जिससे औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।