अब राज्य में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, खगड़िया में कार्यकर्ताओं से संवाद में बोले मुख्यमंत्री

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड की डुमरी पंचायत के कोसी उच्च विद्यालय, पनसलवा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए खगड़िया आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यकर्ता संवाद में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर, 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हमलोग बिहार के विकास में लगे हुये हैं। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को हमलोगों की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुये हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकालते थे। समाज में कितना विवाद होता था। पहले कितना हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा होता था? पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब राज्य में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है जिससे चोरी आदि की घटनायें नहीं होती हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हमलोगों ने बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले और शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलायी।

 हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है और आगे भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसमें पूर्व के 28 हजार 976 नियोजित शिक्षक, सरकारी शिक्षक बन गये। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बी०पी०एस०सी० की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसके लिए उन्हें 5 मौके दिये जा रहे हैं। अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। जिसमें 2 लाख 62 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब केवल 77 हजार नियोजित शिक्षक शेष बच गये हैं। इसके बाद 2 मौके और दिये जायेंगे। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20 हजार हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे यानी प्रतिदिन 2 मरीज ही आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या अब 12 हो गयी है तथा 20 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। बचे 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है। साथ ही आईजीआईएमएस को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है। 

राज्य में सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियां, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है जिससे लगभग 5 घंटे में में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नयी योजनाओं की स्वीकृति दी। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। 

वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। फिर वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और वर्तमान तक लगभग 10 लाख युवाओ को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जहां तक रोजगार की बात है 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार मिल जायेगा। अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से इसकी शुरूआत की गयी। अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या मे महिलायें चुनकर आ रही है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है जिसमें लगभग 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियां हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना करायी जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाये गये जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल है। इनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की दर से सहायता देना शुरू किया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था, अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जायेगी जिसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नयी योजनाओं की स्वीकृति दी है जिन पर 50 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। हाल में हमने कुछ नये कदम उठाये हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। गाँवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पचायतों में विवाह भवन का निर्माण करायेगी। इस पर 4 हजार 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशाकर्मी, रसोईया, आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। 

वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुँचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाये जायेगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गयी है जिससे जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। इसके तहत अब हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी। यह काम इसी सितम्बर माह से शुरू हो जायेगा। बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नयी सरकार बनने के समय राज्य का बजट पहले से ही मात्र 28 हजार करोड़ रुपये ही था जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। 2024 के केन्द्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की थी। 2025 के केन्द्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आई०आई०टी० के विस्तार की घोषणा की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन-शिलान्यास किया है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खगड़िया जिला में काफी काम कराया गया है। खगड़िया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हमलोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिये हैं जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गयी है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गयी है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गयी है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय एवं अलौली में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण जारी है।

खगड़िया में कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2010 में बाढ़ के कारण कोसी नदी के डुमरी घाट पर बी०पी० मंडल सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्ष 2018 में इस सेतु को ठीक करा दिया गया। खगड़िया के महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। सिमरिया-खगड़िया पथ का भी 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। खगड़िया के मानसी से सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर तक के पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य कराए गए हैं। बागमती नदी के तटबंध का पुनः निर्माण कराया जा रहा है जिससे खगड़िया जिले के बड़े क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिलेगी। खगड़िया टाउन प्रोटेक्शन स्कीम के तहत तटबंध सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है। इस तटबंध के निर्माण से खगड़िया टाउन को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। खगडिया जिले में 73 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है, बचे हुये पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी, 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम खगड़िया जिला आये थे, यहाँ जो भी कमी रह गयी थी, उसका आकलन कर 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। गढ़घाट रामपुर अलौली में बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। खगड़िया में नगर सुरक्षा बांध पर सड़क एवं स्लूईश गेट का निर्माण कराया जा रहा है। एन०एच०-31 से खगड़िया बाईपास तक बुढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण किया जा रहा है। गोगरी जमालपुर से फतेहपुर तक बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। बेलदौर के इंग्लिश गांधी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खगड़िया से बखरी बस स्टैंड तक पथ का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलदौर विधान सभा क्षेत्र में अनेक काम कराये गये हैं जिनमें गोगरी में ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास का निर्माण कराया गया है। चौथम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है। गोगरी में आई०टी०आई० की स्थापना की गयी है। बेलदौर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। पनसनवा-बेलदौर रोड का चौड़ीकरण कराया गया है। महेशखूँट-सहरसा-पूर्णियाँ पथ का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 163 ग्रामीण सड़कों तथा 13 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कराया है। अब लगभग सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। बिजली की सही आपूर्ति के लिए 3 विद्युत उप-केन्द्र का निर्माण कराया गया है। किसानों को सिंचाई हेतु 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। बेलदौर में 4 जमींदारी बाँध पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं। बेलदौर एवं चौथम प्रखंड में पूर्वी कोसी नहर का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है। बेलदौर, चौथम एवं गोगरी प्रखंड में तटबंध एवं बाढ़रोधी कार्य कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जब से हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जायेगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यकर्ता संवाद कार्यकम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, विधायक पन्नालाल पटेल, पूर्व विधायक पूनम देवी यादव, पूर्व विधायक चंदन राम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एनडीए घटक दलों के सभी जिलाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।