बिहार के लोगों को नीतीश सरकार ने दी 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात, जानिए कब से कितने परिवारों को मिलेगा लाभ..?

राज्य में अब आम लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। लोगों को इस निर्धारित सीमा के बाद ही बिजली का बिल देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर इससे संबंधित पोस्ट कर यह जानकारी दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को विशेष कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है। इसमें इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद यह सुविधा राज्यभर में लागू हो जाएगी।

बिहार के लोगों को नीतीश सरकार ने दी 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात, जानिए कब से कितने परिवारों को मिलेगा लाभ..?
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PATNA : राज्य में अब आम लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। लोगों को इस निर्धारित सीमा के बाद ही बिजली का बिल देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर इससे संबंधित पोस्ट कर यह जानकारी दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को विशेष कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है। इसमें इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद यह सुविधा राज्यभर में लागू हो जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट पर लिखा है कि हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब यह किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। यह तय किया गया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लभा दिया जाएगा।

सीएम ने लिखा है कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के आधार पर 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। 

बिहार में यह पहला मौका है, जब आम लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 125 यूनिट के बाद प्रति यूनिट बिजली क्या दर लागू होगी, इस पर व्यापक स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। कैबिनेट में इससे जुड़ी सभी बातों को प्रस्तुत कर पास कराया जाएगा। इसके बाद यह नई सुविधा राज्यभर में लागू हो जाएगी।