किरायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी: रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% कटौती का प्रस्ताव लाखों ,किरायेदारों को मिलेगी राहत

पटना: बिहार में किराये पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रेंट एग्रीमेंट और लीज रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे मध्यमवर्ग और किरायेदारों के हित में अहम कदम माना जा रहा है।

इस मुद्दे पर मंथन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो नई दरों का प्रारूप जल्द सरकार को सौंपेगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से पटना समेत पूरे प्रदेश के 10 लाख से अधिक किरायेदारों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक ऊंची फीस के कारण अधिकांश लोग रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने से बचते रहे हैं, जिससे कानूनी सुरक्षा का अभाव बना रहता है।

पटना नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में 3 लाख 10 हजार रजिस्टर्ड होल्डिंग टैक्स देने वाले मकान हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग किराये पर रहते हैं। इसके बावजूद हर साल औसतन सिर्फ 5 हजार रेंट एग्रीमेंट ही रजिस्टर्ड होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस इसकी मुख्य वजह है।

वर्तमान नियमों के तहत कुल किराये की राशि पर 0.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 2 प्रतिशत निबंधन शुल्क देना होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि 10 लाख रुपये का कुल किराया तय होता है, तो 5 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी और 20 हजार रुपये निबंधन शुल्क के रूप में चुकाने पड़ते हैं। इस तरह 10 साल के एग्रीमेंट पर लगभग 25 हजार रुपये का खर्च बैठता है।

प्रस्तावित बदलाव के अनुसार स्टांप ड्यूटी 0.5 प्रतिशत ही रहेगी, लेकिन निबंधन शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे 10 लाख रुपये के किराया मूल्य पर कुल खर्च घटकर करीब 15 हजार रुपये रह जाएगा, यानी लगभग 10 हजार रुपये की सीधी बचत होगी।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज ही विवाद की स्थिति में मान्य होते हैं। ऐसे में शुल्क में कमी से पारदर्शिता बढ़ेगी और किरायेदारों को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।