चुनाव से पहले नाराजगी खत्म करने की कोशिश ! नीतीश सरकार ने तौफ़ा
लोकसभा चुनाव आ रहा है जिसको लेकर तैयारियाँ हर तरफ चल रही है लोकसभा का चुनाव सिर पर है. लिहाजा नीतीश सरकार एक्शन में है. सरकार को लेकर न सिर्फ जनता बल्कि सरकारी सेवकों में भी भारी नाराजगी है. नाराजगी इस बात को लेकर है कि सात सालों से सरकार उन्हें प्रोन्नति नहीं दे रही. बिहार के कर्मचारियों ने इसको लेकर कई दफे आवाज भी उठाई लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट
Manshi Pandey 
NBC24 DESK - लोकसभा चुनाव आ रहा है जिसको लेकर तैयारियाँ हर तरफ चल रही है लोकसभा का चुनाव सिर पर है. लिहाजा नीतीश सरकार एक्शन में है. सरकार को लेकर न सिर्फ जनता बल्कि सरकारी सेवकों में भी भारी नाराजगी है. नाराजगी इस बात को लेकर है कि सात सालों से सरकार उन्हें प्रोन्नति नहीं दे रही. बिहार के कर्मचारियों ने इसको लेकर कई दफे आवाज भी उठाई लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का बहाना बनाकर सरकार पल्ला झाड़ रही थी. नीतीश सरकार ने आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक में वैसे तो आठ एजेंडों पर मुहर लगी. लेकिन सबसे खास यह रहा कि राज्य के सभी प्रोन्नति योग्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया है। इस फैसले से चार लाख से ऊपर कर्मियों की एक साथ प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।लेकिन शर्त यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष में आता है तो प्रोन्नति प्रभावित हो जायेगी और वे जहां थे वहीं आ जायेंगे. हालांकि नीचे वाले पद पर आएंगे तब भी उनसे उच्च पदों पर लिए गए वेतनमान को सरकार वसूल नहीं करेगी.
