2000 पंचायत सरकारी भवनों के निर्माण के लिए बिहार सरकार 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च करेगी तुरंत

2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की सूची की गई जारी नए पंचायत सरकार भवन में 2 मंजिला है| इसका क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट है. जबकि पुराना पंचायत सरकार भवन का क्षेत्रफल 5920 वर्ग फीट था| बाढ़ को लेकर पंचायत सरकार भवन में राहत केंद्र के लिए 2 अतिरिक्त बड़े हॉल बनाए गए हैं| इसका क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट है|

2000 पंचायत सरकारी भवनों के निर्माण के लिए बिहार सरकार 41  अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च करेगी तुरंत

NBC24 DESK - 2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की सूची की गई जारी

1. नए पंचायत सरकार भवन में 2 मंजिला है|

2. इसका क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट है. जबकि पुराना पंचायत सरकार भवन का क्षेत्रफल 5920 वर्ग फीट था|

3. बाढ़ को लेकर पंचायत सरकार भवन में राहत केंद्र के लिए 2 अतिरिक्त बड़े हॉल बनाए गए हैं| इसका क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट है| 

4. नई पंचायत सरकार भवन की राशि एक करोड़ 99 लाख 92 हजार रुपये जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पंचायत सरकार भवन की राशि  दो करोड़ 86 लाख ₹30000 हैं 

2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण पर कुल खर्च 41अरब 71 करोड़ 16 लाख हैं रुपए।

पंचायतों में 7017 लेखापाल 80 सहायक 326 कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति।

लेखापाल सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी कम होगी बीकॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस हमको माने जाएंगे| 

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी बीकॉम में प्राप्त अंकों तथा उत्तम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेघा सूची बनाई जाएगी चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर वर्ल्ड एक्सेल टैली इत्यादि में दस्ता प्राप्त करनी होगी| 

इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक को डाटा एंट्री ऑपरेटर ओके 326 रिक्त पदों पर भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्राप्त कर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी| 

बिहार ग्राम कचहरी 2014 के अनुसार ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजित करने का प्रावधान है विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 8057 ग्राम कर्मचारियों में ग्राम कचहरी सचिव का कार्यालय मात्रक 6637 है एवं वर्तमान में कुल 1420 पद रिक्त है पंचायती राज विभाग द्वारा इन ऋतु पर बहाली हेतु सभी जिलाधिकारियों को अधिकतम 7 दिनों के अंदर नियोजन पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया है|