राज्यपाल ने पीके से BPSC अभ्यर्थियों को भेजने को कहा, बोले- समाधान ढूंढेंगे, अनशन तुड़वाने की पहल

PATNA: जन सुराज के बिहार सरकार को दिए गए 72 घंटे का अल्टीमेटम सोमवार 13 जनवरी को समाप्त हो रहा है। जन सुराज के युवा इकाई के अध्यक्ष एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा की ओर से प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने के लिए बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था।

वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कराने की पहल की गई है। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से कहा है कि "अभ्यर्थियों को हमारे पास भेजें और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे।" जल्द ही छात्र राज्यपाल से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे।

जन सुराज के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा है कि BPSC छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अनशन से सरकार इतनी घबराई हुई है कि उन्हें निजी जमीन पर भी टेंट लगाने नहीं दे रही है।

"जिला प्रशासन की ओर से रविवार को पटना में मरीन ड्राइव पर LCT कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में एक निजी जमीन पर जन सुराज के बन रहे कैंप को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इस अवैध बताया जा रहा है, जबकि किसानों ने हमें जमीन दी है तो अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र थाना की ओर से आकर कैंप के काम को रुकवाया गया है।"- किशोर कुमार मुन्ना, प्रदेश महासचिव, जन सुराज

अभ्यर्थियों और पीके की बैठक: किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि वह जिला प्रशासन को चुनौती देते हैं कि वह साबित करे कि जमीन किसानों की नहीं बल्कि सरकार की है। सरकार प्रशासन के माध्यम से सिर्फ भ्रम फैला रही है, क्योंकि वह प्रशांत किशोर से डर गई है। वहीं अब आगे की रणनीति के लिए प्रशांत किशोर, छात्रों के साथ बैठक कर रहे हैं।