प्रगति यात्रा के दौरान किए वादे को सीएम ने किया पूरा, वीरपुर में एक माह में ही खुला निबंधन कार्यालय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे पूरे होने लगे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी। अब इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सुपौल जिले के वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय काम करने लगा है। मंत्री रत्नेश सदा ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया।

प्रगति यात्रा के दौरान किए वादे को सीएम ने किया पूरा, वीरपुर में एक माह में ही खुला निबंधन कार्यालय

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे पूरे होने लगे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी। अब इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सुपौल जिले के वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय काम करने लगा है। मंत्री रत्नेश सदा ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया। अब सुपौल के वीरपुर से लोगों को 42 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुपौल जिले के वीरपुर में निबंधन कार्यालय काम करने लगा है। 

मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने अवर निबंधन कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल दौरे के दौरान वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसे पूरा किया गया है। अब वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बसंतपुर अंचल मुख्यालय से गणपतगंज अवर निबंधन कार्यालय की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, जिससे बसंतपुर क्षेत्र के लोगों को असुविधा होती थी। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में निबंधन कार्यालय खोलने का ऐलान किया था, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है।

 नया निबंधन कार्यालय खुलने से स्थानीय लोगों को भूमि निबंधन संबंधी कार्यों में सहूलियत होगी। यह कार्यालय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है ताकि निबंधन कार्यों के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े और कार्यालयों में भीड़ कम हो। बता दें कि वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय खोलेने के लिए 20 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी। 6 फरवरी 2025 को स्वीकृति मिली और बुधवार को यह कार्यालय लोगों को समर्पित कर दिया गया। यह कार्यालय बसंतपुर अंचल के लोगों को भूमि निबंधन संबंधी कार्यों में राहत प्रदान करेगा और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगा।