नीतीश सरकार का पहला बजट: 3.47 लाख करोड़ का प्रावधान, विकास और समावेश पर जोर

पटना।नीतीश सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बार समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश किया गया है। इस बार बिहार का कुल बजट आकार 3.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी अधिक है।

वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये का था, जबकि 2026-27 के लिए बजट में लगभग 14.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आंकड़ों के अनुसार यह बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 30,694 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन को नई गति देगा।

सदन में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि “ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान” के रास्ते बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण पर है। बजट में विकास और सामाजिक न्याय दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार की आर्थिक विकास दर 13.1 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में लगातार विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह नीतीश सरकार का पहला बजट है, ऐसे में इसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बजट के जरिए सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकास के नए आयामों तक ले जाने की ठोस योजना बनाई गई है।

सरकार का दावा है कि यह बजट न सिर्फ वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी बिहार को तैयार करेगा।