नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

 PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता बुधवार कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्री परिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार के सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता मे इंजाफ़ा किया है। कैबिनेट ने चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है. डीए को 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दिया गया है. 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा।  

केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है. केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है लेकिन पिछली दो बैठक से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी. अब बुधवार को इस पर निर्णय लिया गया है।

वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग फिर से उठायी है और इसके पीछे का कारण भी बताया है।

नीतीश कुमार ने लिखा है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है. जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।