ग्रामीण न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की कवायद, न्यायमित्र के 2,436 पदों के लिए जल्द जारी होगी मेधा सूची

ग्राम कचहरी न्यायमित्र के 2 हजार 436 रिक्त पदों पर नियोजन के लिए शुरू की गई प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। विभाग ने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और नियोजन समितियों की तरफ से तैयार की गई औपबंधिक मेधा सूची 17 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत की आधिकारिक वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर अपलोड की गई थी। नियोजन समिति की तरफ से तैयार औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के बाद विभाग ने अभ्यर्थियों को 19 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक आपत्ति/शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान किया।

ग्रामीण न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की कवायद, न्यायमित्र के 2,436 पदों के लिए जल्द जारी होगी मेधा सूची

PATNA : पंचायती राज विभाग पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और ग्रामीण न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण पहल कर रहा है। इसी कड़ी में ग्राम कचहरी न्यायमित्र पदों पर बहाली सबसे बड़ी कवायद है। यह ग्रामीण स्तर पर त्वरित न्याय और विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

ग्राम कचहरी न्यायमित्र के 2 हजार 436 रिक्त पदों पर नियोजन के लिए शुरू की गई प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। विभाग ने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और नियोजन समितियों की तरफ से तैयार की गई औपबंधिक मेधा सूची 17 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत की आधिकारिक वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर अपलोड की गई थी। नियोजन समिति की तरफ से तैयार औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के बाद विभाग ने अभ्यर्थियों को 19 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक आपत्ति/शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान किया।

 इस अवधि में अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई आपत्तियों एवं शिकायतों की विधि-सम्मत जांच एवं समाधान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद विभाग अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने में जुट गया है। अंतिम सूची जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकेंगे विभाग की तरफ से सभी प्रकार की सूचना केवल आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही साझा की जाएगी। मालूम हो कि ग्राम कचहरी न्यायमित्र की यह बहाली पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायमित्रों की नियुक्ति से ग्राम स्तर पर त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।