कटिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने किया संवाद, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार जिले के समेली प्रखंड स्थित +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय, नरहिया परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।

हमलोगों की सरकार ने हर प्रकार से विकास का काम किया है। 24 नवंबर 2005 को बिहार में एनडीए की सरकार बनी तब से निरंतर हमलोग लोगों के उत्थान तथा बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमलोगों को बिहार का विकास करते हुए 20 साल हो गया है। आप सभी को मालूम है कि वर्ष 2005 के पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके कारण बिहार का बहुत बुरा हाल था। समाज में काफी विवाद हुआ करता था। शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने में लोग डरते थे। पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल व्याप्त था। पढ़ाई और उपचार की कोई सुविधा नहीं थी। 

सड़कें काफी कम संख्या में और जर्जर स्थिति में थी। बहुत कम जगहों पर बिजली की आपूर्ति हो पा रही थी। हमलोगों ने हर क्षेत्र के विकास और हर तबके के उत्थान के लिए काफी काम किया। जिसका नतीजा है कि प्रदेश में किसी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है। पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द कायम है। पहले हिंदू-मुस्लिम के बीच झगड़ा हुआ करता था। जिसको देखते हुए हमलोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब हिन्दू-मुस्लिम के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है।

 हिंदू मंदिरों में पहले चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी की घटनाएं हुआ करती थी, जिसे देखते हुए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की घेराबंदी करानी शुरु की गई। हमलोग हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ से ही काम कर रहे हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हों, सबको आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए तथा शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें 28,976 नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। आगे भी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों से मामूली परीक्षा लेकर उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब तक 2 लाख 62 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। इस प्रकार सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5 लाख 20 हजार हो गई है। शेष 77 हजार जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभी 2 अवसर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल थी। उपचार का कोई समुचित इंतजाम नहीं था। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 मरीज हर माह इलाज कराने अस्पतालों में पहुंचते थे इस प्रकार प्रतिदिन एक या 2 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आया करते थे। हमलोगों ने वर्ष 2006 से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा एवं इलाज की मुफ्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई, जिसका परिणाम है कि अब प्रतिमाह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर औसतन 11 हजार 600 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए हमलोगों ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, शेष 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य जारी है। हर प्रकार से लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 6 पुराने मेडिकल कॉलेजों में से पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का विस्तार कर उसे 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को भी 2500 बेड का बनाया जा रहा है। इसके अलावे पटना स्थित आईजीआईएमएस का विस्तार कर उसे 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है। अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही है। सरकारी अस्पतालों में ठीक ढंग से मरीजों का उपचार भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के आवागमन को सुगम बनाने तथा वाहनों के सुचारु परिचालन को लेकर राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। हमलोगों ने वर्ष 2016 में बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का 6 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद अब हमलोगों ने प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाके से 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हर स्तर पर राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 योजना के तहत हमलोगों ने ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना सहित अन्य कार्य शुरू कराया, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।

 बिहार में शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना हमलोगों की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके बाद हमलोगों ने वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्णय लिया। इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। इस प्रकार कुल 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। इस साल ही यह आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। हमलोगों ने अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए हमलोगों ने शुरू से ही काम किया है। इसके लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया। अब तक चार चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलायें पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में जनप्रतिनिधि चुनी गई है। पहले जिनकी सरकार थी उन लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, जब पद से हटे तो अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। 

वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी कम थी। स्वयं सहायता समूह का विस्तार करने के लिए हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम हमलोगों ने जीविका दीदी दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो हमलोगों के काम से प्रेरित होकर पूरे देश में स्वयं सहायता समूह को आजीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया गया है, जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है, जिनसे अब तक 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। पहले मदरसों को सरकारी मान्यता दिलाने के लिए लोग लगातार आंदोलन करते रहते थे लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं। हमारी सरकार ने ही मदरसों को सरकारी मान्यता दी तथा उनसे जुड़े शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरु किया। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए। इन परिवारों में अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। हमलोगों ने ऐसे परिवारों को रोजगार सृजन हेतु 2 लाख रुपये की दर से आर्थिक मदद देना शुरू किया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था। हमलोगों ने अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जायेगी जिसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी है। इससे परिवार की गरीबी दूर होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आप सभी के सहयोग से बिहार इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर 50 हजार करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। हाल में हमने कुछ नये कदम उठाये हैं जिससे सभी लोगों को काफी फायदा मिलेगा। गांवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण करायेगी।

इन पर 4 हजार 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। जीविका दीदियों को बैंकों से मिलने वाली ऋण के ब्याज को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में भोजन की कीमत को 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। हमलोगों ने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में हर इच्छुक परिवारों के घर बिजली पहुंचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही अनुदानित दर पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हमलोग अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों के छत पर सोलर पैनल लगवाएं, इससे काफी फायदा होगा। राज्य सरकार इस काम में आपकी मदद करेगी। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गयी है जिससे जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। 

इसके तहत अब हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में जब हमलोगों की सरकार बनी तो उस समय बिहार का बजट मात्र 28 हजार करोड़ रुपये ही था जिसे अगले वित्तीय वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वर्ष 2024 के केन्द्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गयी। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है।

 इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो बिहारवासियों के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन-शिलान्यास किया है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले कटिहार जिले में बड़े पैमाने पर अपराध और आपसी विवाद तथा सामाजिक झगड़ा हुआ करता था। हमलोगों ने यहां विकास के अनेक काम कराए हैं। अब यहां शांति का माहौल कायम है लोग आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। कटिहार जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, सभी अनुमंडलों में आईटीआई, जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, आवासीय विद्यालयों तथा कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष वर्ष 2017 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल के पहुंच पथ की मरम्मत करायी गई। नए पुलों के निर्माण कराये गए। बाढ़ से प्रभावित 20 लाख की आबादी को हर प्रकार से सहायता दी गई। कटिहार जिले में सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। 29 जनवरी, 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम यहां आकर विकास कार्यों को देखे थे तथा उस समय जो कमियां बताई गई उन्हें दूर करने के लिए 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिस पर काम चल रहा है। इनमें बाबा गोरखनाथ धाम में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के रुप में विकसित करने, कटिहार नगर निगम अंतर्गत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन, प्रखंड सह अंचलों का निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें शामिल हैं।

 उन्होंने कहा कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के अनेक काम कराए गए हैं। यहां बरारी और समेली प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। कुर्सेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का जीर्णोद्धार, कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। यहां 226 ग्रामीण सड़कों एवं सात उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कराया गया है। सभी लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। लोगों तक निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके इसके लिए दो विद्युत उपकेंद्र तथा कृषि कार्य हेतु 5 कृषि फीडर का निर्माण कराया जा चुका है।

कुर्सेला, बरारी और समेली प्रखंड नदियों के जलस्तर बढ़ने से अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए नदियों में कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है ताकि लोगों को बाढ़ से स्थायी रुप से निजात मिल सके। हमलोग हर प्रकार से विकास कार्य करा रहे हैं। जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। आप सबकी जो भी जरुरतें होंगी उसको पूरा किया जाएगा। केंद्र का भरपुर सहयोग बिहार को मिल रहा है। आप सभी के सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा देश के विकास में अहम योगदान देगा। आप सभी बुलंदी के साथ रहिए।

संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद, विधायक श्री विजय कुमार निषाद तथा विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधायक विजय सिंह निषाद, विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व सांसद दुलालचंद्र गोस्वामी, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज ऋषि, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक बादल सहित एन०डी०ए० घटक दलों के जिलाध्यक्षगण, अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।