अनंत सिंह की विधायकी पर दूसरी बार संकट, 30 नवंबर तक देना होगा जवाब; नहीं तो जा सकती है सदस्यता

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई के बीच अब उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है।

अनंत सिंह की विधायकी पर दूसरी बार संकट, 30 नवंबर तक देना होगा जवाब; नहीं तो जा सकती है सदस्यता
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PATNA: मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई के बीच अब उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग पर विधानसभा ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर 30 नवंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

जेडीयू की शिकायत पर विधानसभा ने भेजा नोटिस

दरअसल, जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानबाजी का आरोप लगाते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।

इस शिकायत के आधार पर विधानसभा की ओर से पहले भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन अनंत सिंह ने निर्धारित समय में अपना पक्ष नहीं रखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब दूसरी बार नोटिस जारी कर 30 नवंबर की समयसीमा तय की गई है।

बेटी की शादी के बाद दे सकते हैं जवाब

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह शादी की तैयारियां पूरी करने के बाद विधानसभा के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

विधायकी पर संकट के साथ अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच राजनीतिक विवाद सामने आया था। दोनों नेताओं की बयानबाजी के बाद पार्टी ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब विधानसभा में उनकी सदस्यता को लेकर आगे की कार्रवाई उनके जवाब और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।