CS की अध्यक्षता में बिहार के 4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (L&T) जिलों में विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा

PATNA: आज मुख्य सचिव, बिहार प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य के 4 लिगेसी एंड थ्रस्ट (L&T) जिलों में विकासात्मक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में मुख्य रूप से औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में सुरक्षा और विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया ।

• समीक्षा में स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य अब नक्सल मुक्त हो चुका है ।
• वर्ष 2020 के बाद से नक्सलियों द्वारा पुलिस पर किसी भी हिंसक हमले की घटना नहीं हुई है ।
• जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच सघन अभियानों के तहत 256 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है ।
• RCPLWEA योजना के तहत स्वीकृत 153 सड़कों (1980.8 किमी) में से 132 सड़कों (1825.12 किमी) और 74 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है ।
• दूरसंचार संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु कई वन स्वीकृति (Forest Clearance) के मुद्दों का समाधान किया जा रहा है ।
• पश्चिम चंपारण और जमुई में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) वर्तमान में संचालित हैं ।
• इन विद्यालयों के संचालन को सुगम बनाने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से संबद्धता पर जोर दिया जा रहा है ।
• वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इन 4 जिलों में 782 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जो पूरे राज्य की कुल शाखाओं का 10 प्रतिशत हैं ।
• बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु बिहार सरकार द्वारा पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए किराया-मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है ।
• नक्सल प्रभाव समाप्त होने के परिणामस्वरूप 'शैडो जोन' में स्वास्थ्य सेवाएं अब सुचारू रूप से पहुँच रही हैं ।
• पूर्ण टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; औरंगाबाद में यह 94%, जमुई में 91%, गया में 90% और लखीसराय में 85% तक पहुँच गया है ।
• आयुष्मान आरोग्य मंदिर (HSC-AAMs) की संख्या और गुणवत्ता में भी भारी इज़ाफ़ा हुआ है ।
• गया के छकरबंधा पहाड़ी क्षेत्र और मुंगेर, लखीसराय व जमुई में फैले भीमबांध पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा ।
• स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा और "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा ।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव, बिहार, प्रत्यय अमृत ने विकास कार्यों की गति को और तेज करने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सड़क और मोबाइल टावर निर्माण में आ रही पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि परियोजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय युवाओं और स्थानीय ठेकेदारों को नियमों में उचित ढील देकर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन नक्सल मुक्त क्षेत्रों में सरकार की हर कल्याणकारी योजना अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।