Bihar Cabinet Decisions: जमुई-बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी, IT विभाग में बनेंगे 124 नए पद; कैबिनेट के बड़े फैसले
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमुई और बांका जिले में खनन ब्लॉक की नीलामी से लेकर सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन तक के प्रस्तावों पर मुहर लगी।
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमुई और बांका जिले में खनन ब्लॉक की नीलामी से लेकर सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन तक के प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की।
जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की होगी नीलामी
कैबिनेट बैठक में जमुई और बांका जिले में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य में खनन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस निर्णय को खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और राजस्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पदों पर नियुक्ति से ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कामकाज को मजबूती मिलेगी।
सरकार का मानना है कि नए पदों के सृजन से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
11,200 करोड़ के ऋण पर सरकार देगी गारंटी
कैबिनेट की बैठक में 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम प्रशासन के माध्यम से विकसित बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना प्रावैधिकी विभाग में नए पदों के सृजन से डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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