नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर, कई विभागों में होगी बंपर बहाली, जलापूर्ति पर भी बड़ी राशि खर्च होगी

PATNA : पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी। पटना के पुराना सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार के कई मंत्री शामिल थे। इस बैठक में नए पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शाहाबाद क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवरेज पर बड़ा खर्च करने को लेकर भी सहमति बनी है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय बनाने को स्वीकृति मिली है। जमुई के जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी  जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। क़ृषि सेवा के नौ पदों का सृजन किया गया है। बिहार जीविका निधि सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा पर आधारित 653 पदों का सृजन किया गया है। फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है। साथ ही, दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया है। आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड रुपये की मंजूरी दी गई है। सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड रुपए की मंजूरी मिली है। सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

वहीं, औरंगाबाद में 497 करोड रुपये की मंजूरी दी गई है। समाज कल्याण विभाग में 190 पदों के सृजन मंजूरी मिली है। राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरों को घटाया गया है। बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन-2025 को भी मंजूरी मिली है। बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन-2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी मिली है। इससे घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। छज्जूबाग में पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाने को भी स्वीकृति दी गई है।

पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पद की मंजूरी मिली है। मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने वाली संस्था को नौबतपुर में जमीन दी गई है। इसके साथ ही, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों की मंजूरी दी गई है। मद्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार किया गया है। बिहार के प्रत्येक जिला में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय को मंजूरी मिली है। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से बचाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक के 15 पदों को मंजूरी

दी गई है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड में 818 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा  पदाधिकारी के 22 पदों को मंजूरी मिली है। बिहार में पुल मेंटेनेंस को लेकर नया नियम लागू किया गया है। बेगूसराय जिला में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरोबी निर्माण को भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी बनाने की स्वीकृति दी गई है। गया में नया बाईपास बनाए जाने को भी मंजूरी दी गई है। जनजातीय क्षेत्र में स्वीकृत 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी पोशाक मिलेगा, इसकी मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके साथ ही राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक के दो पदों को मंजूरी दी गई है।