नीतीश कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही 20 हजार के अधिक पदों पर होगी बहाली

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण यह कि हजारों नए पद सृजित किए गए हैं। रोजगार का पिटारा नीतीश सरकार ने खोल दिया है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार से अधिक पदों पर बहाली होगी। 

कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कार्यालय परिचारी, निम्नवर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 29 एवं कार्यालय परिचारी के छह पद मिलाकर कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए कल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट सचिवालय के तहत विभिन्न कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के रिटायर्ड सचिव बैद्यनाथ यादव और तत्कालीन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार को एक मार्च 2025 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए कुल 20016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

नीतीश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले :-

-केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए एक सौ छप्पन करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

-कृषि विभाग के अंतर्गत 2590 पदों की स्वीकृति दी गई है 

-मध निषेध विभाग में 48 पदों की मंजूरी

-राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर 38 करोड रुपए खर्च करेगी सरकार 

-कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी की गई

-शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है

-आयुष अस्पताल में 36 पदों को मंजूरी दी गई है

-बिहार दंत शिक्षा सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई 

-गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के जमीन के लिए मंजूरी 

-बिहार औषधि प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संपर्क नियमावली-2025 को मंजूरी 

-बिहार आक्समिक्ता निधि को बढ़ाकर 10000 करोड़ कर दिया गया है

-बिहार के मंत्री के वेतन-भत्ते संशोधन नियमावली 2006 को मंजूरी दे दी है 

-नीतीश कैबिनेट ने उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को मंजूरी दी है 

-नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार 2025 तक कर दिया है

-नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20000 से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है 

-नीतीश कैबिनेट ने अधिकारी बैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को परामर्शी नियुक्त किया है