जनगणना 2027: जाति गणना पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दूसरे चरण में जुटाए जाएंगे आंकड़े, ये दस्तावेज रखें तैयार
जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जाति गणना दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, जबकि दूसरे चरण में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जानकारी जुटाई जाएगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह जानकारी दी।
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Census 2027:जनगणना 2027 को लेकर जाति गणना पर चल रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आगामी जनगणना के दूसरे चरण में जाति से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। यह जानकारी उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।केंद्र सरकार ने बताया कि भारत में जनगणना की प्रक्रिया हमेशा की तरह दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) कहा जाता है, जबकि दूसरे चरण को जनसंख्या गणना (Population Enumeration – PE) के नाम से जाना जाता है।
पहला चरण: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO)
पहले चरण में देश के हर घर से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।इसमें मकान की स्थिति,संपत्ति का विवरण, पीने का पानी, शौचालय, बिजली जैसी सुविधाएं,आवासीय और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी।गृह राज्य मंत्री ने बताया कि HLO से जुड़े प्रश्नों को 22 जनवरी 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे इस चरण की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है।
दूसरा चरण: जनसंख्या गणना (PE)
जनगणना का दूसरा चरण सबसे अहम होगा। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति की उम्र,शिक्षा,सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और अन्य व्यक्तिगत विवरण एकत्र किए जाएंगे।नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि इसी दूसरे चरण में जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे जाति गणना को लेकर चल रहा भ्रम समाप्त हो गया है।
राज्यों और संगठनों से मिले सुझाव
गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि जाति गणना को लेकर केंद्र सरकार को कई राज्यों और संगठनों से सुझाव और मांगें प्राप्त हुई हैं। इनमें तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन भी शामिल हैं। इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की प्रश्नावली, जिसमें जाति संबंधी प्रश्न शामिल होंगे, जनगणना शुरू होने से पहले अधिसूचित की जाएगी और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।
आम लोगों को क्या करना होगा?
जनगणना के दौरान लोगों को अपने घर और परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। सरकार का उद्देश्य सटीक आंकड़ों के जरिए योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।
