बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का रास्ता साफ, HUDCO देगा ₹1 लाख करोड़ का दीर्घकालिक वित्तपोषण

बिहार के शहरी विकास को नई दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Limited) के बीच राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के दीर्घकालिक वित्तपोषण संबंधी एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का रास्ता साफ, HUDCO देगा ₹1 लाख करोड़ का दीर्घकालिक वित्तपोषण
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पटना: बिहार के शहरी विकास को नई दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Limited) के बीच राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के दीर्घकालिक वित्तपोषण संबंधी एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के शहरी विकास के इतिहास का एक ऐतिहासिक समझौता बताते हुए कहा कि प्रस्तावित टाउनशिप अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, आधुनिक आवासीय सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों से लैस होंगी। इन टाउनशिप में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क, पेयजल, सीवरेज, बिजली, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सरकार के अनुसार, करीब 3 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में इन टाउनशिप का विकास किया जाएगा। किसानों को लैंड पूलिंग के माध्यम से परियोजना में भागीदार बनाया जाएगा और मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि HUDCO के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, जबकि लगभग ₹6 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश निजी और संस्थागत क्षेत्रों से आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य सरकार का कहना है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार में योजनाबद्ध और आधुनिक शहरीकरण को गति देने के साथ-साथ राज्य को देश के अग्रणी शहरी विकास वाले राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

 पटना से एनबीसी 24 के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।