जापान के बाद, नेपाल ने भी लगा दी भारतीय आमों पर रोक !

नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है, क्योंकि बॉर्डर पर क्वारंटीन इंस्पेक्टरों को इनमें केमिकल कीटनाशकों के अंश तय सुरक्षित सीमा से ज़्यादा मिले हैं। नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई ये पाबंदियां अप्रैल-मई से भीथामोड क्वारंटीन ऑफिस जैसे चेकपोस्ट पर लागू हैं।

जापान के बाद, नेपाल ने भी लगा दी भारतीय आमों पर रोक !
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सीमा पर क्वारंटीन निरीक्षकों द्वारा भारतीय आमों में सुरक्षित सीमा से ज़्यादा केमिकल कीटनाशक के अंश पाए जाने के बाद नेपाल ने इनके आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई ये पाबंदियां अप्रैल-मई 2026 से भीथामोड क्वारंटीन ऑफिस जैसे चेकपोस्ट पर लागू हैं। 

जापान के इसी तरह के कदम के बाद नेपाल ने हाल ही में भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी है। काठमांडू के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय ने बॉर्डर पर क्वारंटीन चेकपॉइंट्स पर यह रोक लागू की है, खासकर उन खेपों पर जिनमें केमिकल कीटनाशकों के अंश तय सुरक्षित सीमा से ज़्यादा पाए गए।

इन पाबंदियों की खास बातें और संदर्भ इस प्रकार हैं-

 कीटनाशक से जुड़ी चिंताएं: नेपाल के क्वारंटीन अधिकारियों को भारत से आने वाले कई फलों की खेपों में केमिकल कीटनाशकों के खतरनाक स्तर के अंश मिले हैं।

समय-सीमा: अप्रैल और मई से ही बॉर्डर क्रॉसिंग, खासकर मधेश प्रांत के चेकपॉइंट्स पर पाबंदियां और आयात पर रोक लागू की गई है।

स्थानीय उपज को बढ़ावा: प्रांतीय और संघीय अधिकारियों ने इस रोक का स्वागत किया है और इसे स्थानीय बाजारों में सेहतमंद, घरेलू स्तर पर उगाए गए आमों की बिक्री और खपत को बढ़ावा देने के एक बड़े मौके के तौर पर देखा है।

जापान का उदाहरण: यह कदम भारत से ताजे आमों के आयात को कुछ समय के लिए रोकने के जापान के फैसले के बाद उठाया गया है। हालांकि, जापान की रोक मुख्य रूप से कीटनाशक के अंशों के बजाय भारत की कीट-नियंत्रण प्रक्रिया और क्वारंटीन नियमों के पालन में कमियों से जुड़ी थी।

बाजार पर व्यापक असर: हालांकि भारत के कुल 24 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन में नेपाल का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन लगातार लगी इन पाबंदियों ने भारतीय निर्यातकों के बीच क्वालिटी कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। NBC 24  के लिए पटना से अफ़ीफ़ा निज़ामी की रिपोर्ट।