सम्राट कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई. सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद यह चौथी कैबिनेट बैठक रही. पिछले सप्ताह हुई सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी 34 मंत्रियों के साथ यह पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें बिहार के विकास को लेकर 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. 

बैठक में कई अहम विभागीय प्रस्तावों, विकास योजनाओं, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई. वहीं राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, नए उद्योगों की स्थापना और सरकारी कर्मचारियों की दीर्घ प्रतीक्षित मांगों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल बैठक में कुल  18 एजेंडों पर मुहर लगी.

सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 58% के स्थान पर 60% DA देने का फैसला लिया गया है...वहीं छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा

राज्य सरकार ने ऋण लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 5 जिले पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पांच पदों को स्वीकार किया है।उद्योग लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने वैशाली में 101 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद प्रोद्योगिक उद्यामिता प्रबंधन स्थापना को लेकर भूमि को स्वीकार कर लिया है।राज्य सरकार ने उद्योग को लेकर रिकॉर्ड फैसला किया है सिकंदरपुर बिहटा में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दे दिया गया है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र को मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार ने उन्नत शिक्षा को लेकर प्रत्येक महाविद्यालय में 44 पदों के हिसाब से 132 पदों का सृजन किया है। राज्य सरकार ने किशनगंज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को निशुल्क जमीन की स्वीकृति दे दी है। मो इरशाद अंसारी तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन किया गया है इसके लिए 1 अरब 10 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 की को स्वीकार कर लिया है।